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आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर उपायुक्त समीरा एस ने की अहम बैठकDeputy Commissioner Sameera S held an important meeting regarding the rehabilitation of surrendered Naxalites

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उपायुक्त पलामू 

सरकारी योजनाओं से जोड़कर नक्सलियों को मिलेगा जीवन पुनर्निर्माण का अवसर

मेदिनीनगर (पलामू), 17 जून 2025:

पलामू जिला प्रशासन अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत एक अहम बैठक आयोजित की गई।

8 आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेंगे पुनर्वास लाभ, 3 को ज़मीन उपलब्ध

सामान्य शाखा प्रभारी रश्मि रंजन द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक कुल 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 3 को ज़मीन देकर आवास की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि शेष 5 नक्सलियों को 4 डिसमिल ज़मीन देने की प्रक्रिया जारी है।

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बैठक संपन्न उपस्थित अधिकारी 

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी को नियमानुसार भूमि उपलब्ध करा कर आवास योजना से जोड़ा जाए।

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना से जोड़ने का निर्देश

उपायुक्त समीरा एस ने डीडीसी को निर्देशित किया कि सभी पात्र आत्मसमर्पित नक्सलियों को बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना से शीघ्र जोड़ा जाए। इससे उन्हें न सिर्फ आश्रय मिलेगा बल्कि पुनः सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी।

शिक्षा, बीमा और कानूनी सहायता भी होगी सुनिश्चित

बैठक में उपायुक्त ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए जीवन बीमा कराने, बच्चों की शिक्षा में मदद करने, और कानूनी सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए।

सभी लाभार्थियों को अगली बैठक से पूर्व बीमा योजना से लाभान्वित करने को कहा गया है।

पुनर्वास पैकेज की राशि को लेकर सरकार से पत्राचार जारी

गृह निर्माण और पुनर्वास के लिए लंबित राशि को लेकर राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। उपायुक्त ने सामान्य शाखा प्रभारी को अपर समाहर्ता से समन्वय बनाकर कार्रवाई में गति लाने का निर्देश भी दिया।

चरित्र प्रमाण पत्र समय पर निर्गत करने का निर्देश

डीसी समीरा एस ने जेनेरल सेक्शन द्वारा जारी किए जाने वाले चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को तय समयसीमा में निर्गत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्रों में पारदर्शिता और प्रक्रिया की गति दोनों बनी रहनी चाहिए।

बैठक में कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, प्रोबेशनर आईएएस, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, विशेष शाखा के डीएसपी, लोक अभियोजक समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।


📍 यह पहल प्रशासन की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें हिंसा का रास्ता छोड़कर लौटने वालों को समाज में पुनः स्थापित करने के लिए संवेदनशील और संरचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।


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